ਜੇਕਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੂਡ ਵਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 150 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 14 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ 42 ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਦੌਰਾਨ.

ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਮੱਧਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁੜ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ appeared first on Ludhiana Live.

ਆਈਐਮਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਸੁਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 89,000 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਚੋਣਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ 2.2 ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ 2.2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਚ , 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ: ਸੁਨੀਲ ਕਟਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ (ਟੈਟ) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 29 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?

The post ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਬਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ appeared first on Ludhiana Live.