ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਵਰੀਆ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

The post ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ: ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Ludhiana Live.