ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Ludhiana Live.

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ.ਡੀ. ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਜੀਆਰਐਸ), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪੋਰਟਲ, ਐਮ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਸੀਈਓ ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਤਹਿਸੀਲ-ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ-2 ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਹਿਸੀਲ-1 ਵਿੱਚ ਡੀ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਏ.ਐਸ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NOC ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, 4 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ… appeared first on Ludhiana Live.

ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Ludhiana Live.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 180 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 1736 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਲੰਬਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

1. ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ-2 'ਚ 553 ਮੌਤਾਂ
2. ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ-1 ਵਿੱਚ 244 ਮੌਤਾਂ
3. ਗੁਰਾਇਆ ਵਿੱਚ 167 ਮੌਤਾਂ
4. ਫਿਲੌਰ 'ਚ 136 ਮੌਤਾਂ
5. ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 131 ਮੌਤਾਂ
6. ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 128 ਮੌਤਾਂ
7. ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 92 ਮੌਤਾਂ
8. ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 87 ਮੌਤਾਂ
9. ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ 69 ਮੌਤਾਂ
10. ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 64 ਮੌਤਾਂ
11. ਲੋਹੀਆ ਵਿੱਚ 58 ਮੌਤਾਂ
12. ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਮੌਤਾਂ

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ…. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 7163/CP/LDHH/PAU/December-2021 ਹੈ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ) ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.. appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ| ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜੂ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

The post ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ… appeared first on Ludhiana Live.

ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਲਿਪ ਆਰਡਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੀ.ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੀ.ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਲਿੱਪ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਲਿੱਪ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਲਿੱਪ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਧ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

The post ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ… appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 109 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 53 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੀਜੇ ਮਾਸਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NRIs ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.