ਡੀ.ਈ.ਓ. 1 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀ.ਸੀ. ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਨਤੀਜਾ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆਰ.ਓ. ਹੈ। ਜਾਂ ਡੁੱਬਣਯੋਗ

The post ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ… appeared first on Ludhiana Live.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ… appeared first on Ludhiana Live.

ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਵੀ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਕੰਪੈਕਟਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਅਰ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ |ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਊਨਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

The post ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ No Entry, ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ-ਕਮ ਸੈਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮ ਸੈਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮ ਸੈਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੈਨ/ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।ਅਟੱਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੇਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 713 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 261 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਗਰੀ ਐਕਟ, 1971 ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਬੱਚਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਹਿਤ 15 ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 105 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁੜ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ‘ਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਣ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦੇਣ।

The post ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸ) ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਸੀ) ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਗਲੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

The post ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ), ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ), ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀ.ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਂਪਸ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ.), ਬਾਗਬਾਨੀ, ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।

The post ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ appeared first on Ludhiana Live.