ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਰੀਬ 175 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ 35 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਬਾਕੀ 140 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਟੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਏਟੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਏ ਟੀ ਪੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਉਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

The post 140 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸ ਦਰਜ , ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਿਪੋਰਟ appeared first on Ludhiana Live.