ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

The post ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

The post ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 815 ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ… appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ 185 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 23,820 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2007 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 23,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 14,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

The post ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ… ਜਾਣੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ appeared first on Ludhiana Live.

ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 20 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 28,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 34,560 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ 18 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 4.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1946 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਭਾਵ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, 28 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 1.12 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

The post 8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ appeared first on Ludhiana Live.

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

The post ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ… appeared first on Ludhiana Live.

ਪਾਕ ਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਜੂ ਉਰਫ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ (272.251 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਕਿ ਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਪਰ ਦੀਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਹਿਲਾ ਅੰਜੂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜੂ ਅਤੇ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਜੂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਸਕੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਅੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਲੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਅੰਜੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿਵੜੀ (ਅਲਵਰ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿਵੜੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜੂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਜੂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗੋਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

The post ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਪਲਾਟ appeared first on Ludhiana Live.