ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹ ਸਿਰ ਆਉਣਗੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਃ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਸਾਹਿੱਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

The post  ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਾਂਗ – ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ appeared first on Ludhiana Live.