ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਡਇਰੈਕਟਰ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਕ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

The post ਪੀਡੀਏ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਨਸ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 28 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।

The post ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਦਰਅਸਲ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੇਖੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ DSP ਗ੍ਰਿਫ਼.ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ।

The post ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ; ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਵਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The post ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Ludhiana Live.

ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ (ਯੂ. ਕੇ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਜਾ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਬਰੇਕ appeared first on Ludhiana Live.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਈ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

The post ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ-‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦਿਓ’ appeared first on Ludhiana Live.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ appeared first on Ludhiana Live.