ਪਰ ਨਾ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨਾਇਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਲਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The post ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.