ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8, 42, 362 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਕਾਪੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 31, 164 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5, 33, 054 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1, 73, 140 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26658, 17400, 4362 ਅਤੇ 2123 ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕਾਪੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 10 ਦਿਨ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਹੈ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਕੰਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਪੂਰੇ … appeared first on Ludhiana Live.

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ.ਡੀ. ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਜੀਆਰਐਸ), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪੋਰਟਲ, ਐਮ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਸੀਈਓ ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਆਰ.ਡੀ.ਏ.-1 ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਓ., ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਜੇਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ appeared first on Ludhiana Live.

ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੱਠਵਾਂ ਐਕਟ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਐਕਟ 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅੱਠਵਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਮੋਰਟਗੇਜ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

The post ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 236080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (SCSP) ਲਈ 13,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 11%, ਭਾਵ 18,047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4,098 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਗਈ

ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਅਤੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ” ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
2.5 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ 614 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪੰਜਾਬ ਬੱਤੀ ਗੁਲ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ) ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 778 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ‘ਖੇੜਾ ਪੰਜਾਬ,’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ‘ਬਾਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

The post Punjab Budget: ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡੀ.ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਡੀ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ PSPCL ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸਐਚਓ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 191 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, 191 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 98555-01076 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ, ਖੇਡ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ |ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਆਰ.ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗਇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ।ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

The post ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.