ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਐਕਟ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ NOC 1 ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਭੱਤਾ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 500 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਡਰ ਦੇ 460 ਕੋਚ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ, 40 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RDF ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਐਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

The post ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਆਰਡੀਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਉਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਾਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਝਿੰਪਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ

The post ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 7 ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The post ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ appeared first on Ludhiana Live.