ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ 2,36,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਵਨਿਕਰ, ਸੀਚੇਵਾਲ-ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 18,944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 236080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (SCSP) ਲਈ 13,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 11%, ਭਾਵ 18,047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4,098 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਗਈ

ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਅਤੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ” ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
2.5 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ 614 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪੰਜਾਬ ਬੱਤੀ ਗੁਲ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ) ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 778 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ‘ਖੇੜਾ ਪੰਜਾਬ,’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ‘ਬਾਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

The post Punjab Budget: ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

The post ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ – ਫੀਕੋ appeared first on Ludhiana Live.

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 1015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 99 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਕਿਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮਨੈਂਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 78 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 350 ਕਰੋੜ, 258 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਜਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਬੀ ਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਕਤਿਆਲ, ਸਕੱਤਰ, ਆਈਐੱਮਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਪੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਵੇ ਜ਼ੋਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ : ਫੀਕੋ appeared first on Ludhiana Live.

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਆ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 1,351 ਕਰੋੜ, ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 11,560 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ 23.80 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ।

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਜਨਤਾ ਬਜਟ’ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ finance.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ punjabdabudget@gmail.com ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਨੀਰਜ ਸਤੀਜਾ, ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ, ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਰਜਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ, ਗੁਰਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ, ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ .

The post ਜਨਤਾ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ appeared first on Ludhiana Live.