ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਸਿੱਖ ਹੈਲਮੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ : ਪੜ੍ਹੋ appeared first on Ludhiana Live.

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਸਾਲਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ 2 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 4. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5. ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ* ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਾਅ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Ludhiana Live.

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 498 ਨੰਬਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਸਾਲ 2003 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

The post ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Ludhiana Live.

ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮਾ ‘ਚ ਸੰਭਵ appeared first on Ludhiana Live.

ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਰੋਕ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਸਟੇਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜਦੀਕੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਰਿੱਟ ਨੰਬਰ ਸੀਆਰ-2902-2021 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁੜਮ ਰਾਹੀਂ ਗਲਾਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਨੇੜੇ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟਸਕੋ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.