ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ 10 ਤੋਂ 12 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 65.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਰਕਮ ਤੇ ਠੇਕਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸੇ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਿਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘਾਟਾ appeared first on Ludhiana Live.