ਇਸ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ 75 ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ  ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜੋਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਮਗਰੋ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਹਿਚਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਕਾਨੂੰਨ 2021’’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇੰਨਲਿਟਸਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ।