ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਲਡਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 4100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ 4500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

The post ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਿਗਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ! 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ appeared first on Ludhiana Live.

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2013-14 ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2017-18 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

The post MCL ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਾਰੀ ਲੇਟਰ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕੇਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

The post ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ appeared first on Ludhiana Live.

ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵ`ਧ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ vI ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 34300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਦਿਤਿਆ ਡਚਲਵਾਲ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਦਿਤਿਆ ਡਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵਾਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The post 10 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜਲ ਚਾਰਜਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਅੱਜ ਬਲਾਕ-30 ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਨੀਰੀਖਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਾ ਜੈਨ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੋੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋ 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਜੋਨ-ਬੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਬਲਾਕ-23 ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਨੀਰੀਖਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋ ਮੋਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ  ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

The post ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ, ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਸੂਲੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਹੈੱਡ ਤੋਂ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 4.25 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਓਐਂਡਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ 2.84 ਲੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ appeared first on Ludhiana Live.