ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਰਮੇਸ਼ਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

The post ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਾਪੇ ਬੇਵੱਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ appeared first on Ludhiana Live.

ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ?
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੁਲ ਨਾਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ।ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ 1 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ… appeared first on Ludhiana Live.

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ-ਬੈਂਸ appeared first on Ludhiana Live.

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ, ਜਨਰਲ ਫੰਡ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੇਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ 720 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ; 15 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

The post ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ appeared first on Ludhiana Live.