ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2170 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1940 ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਰਦ, ਈ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

The post ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰੀ-ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਭੋਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੀ-ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

The post ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ’ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਮਾਪੇ, ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਦਿਨ ਟਰਮ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹੇ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 8ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ , ਕਾਲਜ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ appeared first on Ludhiana Live.

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੇਫ਼ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 1466 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਲੀਨੈੱਸ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪੁੱਜੇਗਾ।

The post ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 1466 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟੀਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 2022-2023 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022-2023 ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ appeared first on Ludhiana Live.