ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗੀ।

The post ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ appeared first on Ludhiana Live.