ਡੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ 363 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 8 ਕਰੋਡ਼ 71 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 828 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਨੱਥੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ’ਚ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ-ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਅਮਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਸੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਕਸਰ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

The post ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ, 13 ਹਜ਼ਾਰ 397 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.