ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 30 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਫੇਸ ਦੀ ਕਣਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਕਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਦਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ appeared first on Ludhiana Live.