ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 55% ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ। ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ?

The post ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਚ! ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵੇ ਧਿਆਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ (ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

The post ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ… appeared first on Ludhiana Live.