ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਅੰਕੜਾ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 7,400 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਵੁਕ ਭੱਲਾ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਬਿਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡੇਜ਼ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ 48,119 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ iPhone-13 (128 GB, ਬਲੂ) ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਸਤੰਬਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 13 (128GB, ਗ੍ਰੀਨ) ਨੂੰ 55,519 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਆਰਡਰ ਨਾਲੋਂ 7,400 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸੀ।

ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਐਸਐਮਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ 7,400 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

The post ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ 17,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

The post ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ DEO ਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੁਕਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।’

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।

ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ?’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ, ਬੈਂਚ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਉਠਿਆ appeared first on Ludhiana Live.