ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

The post CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ, ਡਾ: ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ |ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਯੂਪੰਕਚਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਯੂਪੰਕਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਕਯੂਪੰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਮਾਈਗਰੇਨ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਦਮਾ, ਚਮੜੀ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਰੰਗ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਯੂਪੰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਯੂਪੰਕਚਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਮਾਨਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1500 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

The post ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ, PSEB ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, 15 ਮਈ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ… appeared first on Ludhiana Live.

ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਮਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ nhm.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 2 ਅਕਤੂਬਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਵਿਧਾਇਕ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

The post ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ- CM ਮਾਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਮਲੌਟ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਇਆ, ਭੋਗਪੁਰ, ਬਿਲਗਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਬੈਗੋਵਾਲ, ਭੁਲੱਥ, ਢਿੱਲਵਾਂ, ਨਡਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ appeared first on Ludhiana Live.

ਪੈਦਲ ਰੈਲੀ ਥਾਪਰ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਪੌਟਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡਾ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਢੇਰੀ, ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |

The post ਸੋਧੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ appeared first on Ludhiana Live.