ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਫ਼ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਸੜਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦਖਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 96461-06835, 96461-06836 ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1912 ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਨਾਲ ਹੀ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 96461-06836 ‘ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਸਵਿੱਚਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੇੜੇ ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਜਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਸਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਡੀ.ਸੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਨਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ/ਸ਼ਾਦੀਆਂ/ਸੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਧਿਆਨ! appeared first on Ludhiana Live.

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |

The post ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ… appeared first on Ludhiana Live.

ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਦਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਵੀਡਿਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਣਗੇ?
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 485 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ,ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਸਰਕਾਰ 70-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ 70-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ… appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ, ਖੇਡ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ |ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਆਰ.ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗਇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ।ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

The post ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ/ਸਾਈਕਿਆਟਿਸਟ/ਜੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਇਹ ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਆਲਗੀਆ/ਨਿਊਰਲਜੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ! ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਿਕਦੀ ਹੈ… appeared first on Ludhiana Live.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਾੜ ਤੋਂ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੁਆਰ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਰੇਪਸੀਡ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ 4.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ… ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.