ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥਿਊਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਦਰ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (22 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: ਇਹ ਐਕਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ NEET ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ UGC-NET ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, NTA ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ CSIR-UGC-NET ਦੇ ਜੂਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

The post ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ appeared first on Ludhiana Live.