ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, NGT ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੰਪ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਰੇਸ਼ (55), ਰੋਨਾ ਰਾਣੀ (50), ਰਾਖੀ (15), ਮਨੀਸ਼ਾ (10), ਚਾਂਦਨੀ (5), ਗੀਤਾ (6) ਅਤੇ ਸੰਨੀ (2) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

The post NGT ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Ludhiana Live.

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੌ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ, ਈ-ਵੇਸਟ, ਸੀਐਂਡਡੀ ਵੇਸਟ ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1974 ਦੇ ਬਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

The post ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੜਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ 957 ਏਕਡ਼ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋਡ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰੈਕਾਂ ਲਗ ਗਈਆਂ।

The post ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ appeared first on Ludhiana Live.