ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ।ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

The post ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ appeared first on Ludhiana Live.

ਵਾਟਰ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ NHAI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ-ਸੈਕਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰੈਡਿਟ ਅਵਧੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ।ਵੈਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਲੋਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।

The post ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਵਡਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ appeared first on Ludhiana Live.

The post ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ  appeared first on Ludhiana Live.