ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ  ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 1967 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਪੀ.ਐਨ. ਥਾਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫੰਡਿੰਗ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਤੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ  ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ  ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ.ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜੈਮ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।