ਇਹ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਖੁਰਦ, ਪਿੰਡ ਲਾਡੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਖੁਰਦ, ਪਿੰਡ ਜੈਨਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇਆਲੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The post ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ 5 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Ludhiana Live.

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਮੁਕੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੇਹਰਬਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੱਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ. ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

The post ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਿੰਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਅ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਅਤੇ CS ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। CS ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

The post ਚੋਆਂ – ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਓ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡੀਓ ਦਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ।

The post ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਲੀਏਵਾਲ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Ludhiana Live.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗਲਾਡਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਟਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਾਡਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੂ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰੂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਇਲ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗਲਾਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ।

ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਾਡਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਖ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ।

The post RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਟੀਪੀ ਐੱਮਐੱਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਨਗਰ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਰੋਡ ਸਣੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 6 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਏਟੀਪੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਵਨ ਮਾਲਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋੜੀਆਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ., ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਮਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ 6 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ 3 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਤੇ ਅਣਵਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 740 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 190 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ, ਜਾਣੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ appeared first on Ludhiana Live.

ਏਸੀਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਲਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ /ਪਲਾਟ/ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

The post ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨੋਟਿਸ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗਲਾਡਾ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਮੋਲੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਗਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਧਾਦਰਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Ludhiana Live.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ appeared first on Ludhiana Live.