ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੱਬ, 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ 181 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏਜ਼) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

The post ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ appeared first on Ludhiana Live.