ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਰਮੇਸ਼ਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

The post ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਾਪੇ ਬੇਵੱਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 268 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰ ਅਤੇ 39 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

The post ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ appeared first on Ludhiana Live.