ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ NCF ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਐਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 08-07-2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 2022-23 ਵਿੱਚ 58,000 ਏਕੜ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 36,174 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ  ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ.ਬੀ.ਬਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ।

ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਨੁਮਾਨ (GWRE) 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 88 ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਅੱਠ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post 88 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 200 ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 140 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਜੇ। ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਆਈਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 22 ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਾਧੂ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਜਤਿਨ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸੰਸਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 70 ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ “ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ” ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 67 ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 112 ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The post ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ : ਪੜ੍ਹੋ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਐਸ. ਪਿਡਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 78885-86296 ਅਤੇ 98766-17258 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ appeared first on Ludhiana Live.

40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 277.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਬਾਰਡ ਫੰਡਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 67 ਐਮਐਲਡੀ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,233 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ-ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 860 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10,841 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, 90% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,874 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ-ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 42 ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੀਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਆਰ.ਏ.ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਮੁੰਡੀਅਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਫਲ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 5060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਾਂ, ਐਸਸੀਓਜ਼, ਬੂਥਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 2060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 51 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 127 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

The post ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਖਤਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।3 ਰੋਜ਼ਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ 1-2 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ appeared first on Ludhiana Live.