ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ PSPCL ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ PSPCL ਵੱਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 550 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 5500 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ appeared first on Ludhiana Live.