ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (100), ਲੁਧਿਆਣਾ (100), ਜਲੰਧਰ (97) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (50) ਲਈ ਕੁੱਲ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਏ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਆਪਰੇਟਰ/ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (O.E.M.) ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੈਕਟ (GCC) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 45.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਏ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਹੈ।

gcc ਆਪਰੇਟਰ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। gcc ਆਪਰੇਟਰ ਫਲੀਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ appeared first on Ludhiana Live.