ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਬਾਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਵਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਜੁਡੀਅਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

The post ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮਂੈਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ), ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਵਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਰਿੱਟਾਂ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਤ ਹੋਵੇ) ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ – ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਅਜਿਹੇ  ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 28 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 08 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

 ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37470 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12653 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 1,67,06,51, 549 /- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

The post ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 37470 ਰੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12653 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਰਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਮੈਡਮ ਜਸਕਿਰਨ ਸੋਂਧ, ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਮਹਿਮੀ (Under-Trainee Judicial Officers) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 650 ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ।

The post ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿੱਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿੱਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

The post ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ appeared first on Ludhiana Live.

ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨ{ੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 16000 ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5000 ਚਲਾਨ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ।

ਲੀਡ ਬੈਂਕ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

The post ਮੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ appeared first on Ludhiana Live.