ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਬਦਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਟਕ ਗਈ।

ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ, ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟਡ ਡਾਟਾ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ। ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੀਐਸ ਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ-ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ appeared first on Ludhiana Live.