ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮਨੋਜ ਕਸ਼ਯਪ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 21 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ 10 ਵਜ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੋਜ ਕਸ਼ਯਪ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ।

ਮਨੋਜ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਯਪ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚਾਰ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਨੀਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੱਬਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।

ਇਸ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਡੀਆਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਨਾਲ 6.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 77.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 8 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 1.8 ਕਿਲੋ ਆਈ.ਸੀ.ਈ., 5.8 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 79 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 2.39 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 50 ਪਿਸਤੌਲ, 1 ਰਾਈਫਲ, 4 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ, 1.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ, 4 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 213 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ) ਖੰਨਾ ਅਮਨੀਤ ਕੋਂਡਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

The post ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ “ਸੁਪਰ ਕਾਪ” ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਦਉੱਨਤ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ `ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ `ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਟੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।”

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੂਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ `ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

The post ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ appeared first on Ludhiana Live.

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹਡ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦਿਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਨਲ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

The post ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ appeared first on Ludhiana Live.