ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

The post ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ appeared first on Ludhiana Live.

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ।’

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

The post ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ… appeared first on Ludhiana Live.

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।” ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

The post ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

The post ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ: ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Ludhiana Live.