AUCT ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ: ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30.7.2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ 2010 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕੇ।ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ |

The post ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ appeared first on Ludhiana Live.