ਤਿੰਨ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, 12 ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ – 12 ਮੀਟਰ, 9 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 7 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ – ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਰੂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ,ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 97 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ appeared first on Ludhiana Live.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ appeared first on Ludhiana Live.

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਲਰਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਂਚੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਵਿੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਲਕਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ, ਸਾਵਧਾਨ… appeared first on Ludhiana Live.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9056092906 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਡਾਈਸ ਪਲੱਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਠੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈ.ਡੀ. ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈ.ਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈ.ਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
– ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

– ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

– ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ: ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

– ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
– U-DISE ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੰਬਰ

– ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ

– ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ

– ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ RGF, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ appeared first on Ludhiana Live.

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਿਛਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨਿਗਮ 30 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 130 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ 20 LMT ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 9 LMT ਟੈਂਡਰ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ 31 LMT ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਟੀਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ।ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 40 LMT ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 90 LMT ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ 124 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 5,300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਿਸਾਲੀ ਸਕੂਲ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 27,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਚੁਣੇ ਗਏ 233 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡ. ਨੇ ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਲਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

The post ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ appeared first on Ludhiana Live.