ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।

The post ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ-2023 ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ ਸੇਠ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੀਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ/ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਫਰਮਾਂ ਲਈ 30% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਫੀਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ 12% ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ ‘ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 12% ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 12% ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ, ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕੇ ।

The post ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ- ਫਿਕੋ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

The post ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆ- ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਐਮ.ਪੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ? ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਬਾੜ appeared first on Ludhiana Live.

ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੋਸਟ^ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਰਥ^ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ^ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ ਆਚਲ ਜੰਮਦਗਨੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬਜਟ ਹੈ।

ਡਾ ਅਨੁਭੂਤੀ ਮੋਦਗਿੱਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੈਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

The post ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਧਾਰ ਵਿਖੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ – ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਓ , ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੋਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

The post ਸ੍ਰੀ ਆਤਮ ਵੱਲਭ ਜੈਨ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਚਰਚਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

The post ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ – ਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ appeared first on Ludhiana Live.

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂੰਫ਼ੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਸਕਰੈਪ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਦੀ ‘ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

The post ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ appeared first on Ludhiana Live.