ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ appeared first on Ludhiana Live.

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ‘ਖੇਡਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 1700 ਏਕੜ ‘ਚ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ – ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

The post ਫੀਕੋ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ – ਫੀਕੋ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੱਬ, 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ 181 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏਜ਼) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

The post ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ appeared first on Ludhiana Live.