ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.