ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪੋਲ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ, ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਵਾਰੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅਨਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ – ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣਾ – ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ – ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ – ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ – ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 28 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 10 (3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਵਾਲਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

The post ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੇਕ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? appeared first on Ludhiana Live.

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀਜੀ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੌਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।

The post ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹਿੰ. ਸਕ ਪ੍ਰਦ। ਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਬਿਆਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 135 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੰਡਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

The post ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ: ‘ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ’, ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸ਼ੇਖ ਰੇਹਾਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰਤਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। AFP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਰੇਹਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਢਾਕਾ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢਾਕਾ-ਚਟਗਾਂਵ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਇਣਗੰਜ ਦੇ ਚਸ਼ਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, ਛਤਰ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗੈਲ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉੱਤਰਾ ਤੋਂ ਬਨਾਨੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਢਾਕਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਢਾਕਾ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

The post ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੌਜ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਹਿੰ.ਸਾ ਅਤੇ ਵਿ.ਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ appeared first on Ludhiana Live.