ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯਾਤਰਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ… ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC), ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ MPC ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ MPC ਦੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, MPC ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੁਖ।” ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ.) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸ ਦੇ ਨਾਲ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਫਰਵਰੀ ‘ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗਾ।ਜੀਡੀਪੀ 5.1 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗਾਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICRA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

The post ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ? 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ appeared first on Ludhiana Live.

The post ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ appeared first on Ludhiana Live.