ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

The post ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ: ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Ludhiana Live.