ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ., ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਮਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ 6 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ 3 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਤੇ ਅਣਵਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 740 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 190 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ, ਜਾਣੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 85 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 41 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. 24481 ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ 23435 ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਕੇ. ਐਨਕਲੇਵ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 34 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੋਈ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 46 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਓਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਕਰੀਬ 9000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਰੂਪ ਕੌਰ ਬਾਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਲਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੀ.ਟੀ. ਸ਼ੋਅ, ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 74ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਰੰਗਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 241 ਹੈ। ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ (ਪੋਤੇ/ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।

6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

The post CM ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ- ‘1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ, 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ੀਰੋ’ appeared first on Ludhiana Live.

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ 80,115 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੂਟੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਂ-ਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਰੋਏਪਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ, ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ 80000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ appeared first on Ludhiana Live.

ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਣੋ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ appeared first on Ludhiana Live.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈl ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 25% ਬਜਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 9 % ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣl ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 19176 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 19076 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਮਾਡਲ, ਆਦਰਸ਼, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈੰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ‘ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼/ਐੱਨ. ਐੱਸ .ਕਿਊ .ਐੱਫ. ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

The post ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈੰਸ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਜਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਬੀ ਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਕਤਿਆਲ, ਸਕੱਤਰ, ਆਈਐੱਮਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਪੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਵੇ ਜ਼ੋਰ appeared first on Ludhiana Live.

ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਦੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗਲੀ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

The post ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ‘ਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ appeared first on Ludhiana Live.