ਦਰਅਸਲ, 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਸਾਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਪੀਐਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ? appeared first on Ludhiana Live.