ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ। (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਭਾਗ।ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
